मदिरा व्यवसायीहरुका सवालहरु आगामी बजेटमा समाबेश गर्न महासंघको टोलीले अर्थ मन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र

नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण गराएको छ । सोमबार महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थ मन्त्रि प्रकाश सरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै आगामी बजेट मार्फत दिगो व्यवसायीक विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

कोरोना महामारी देखि व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिहरु अझै सम्म पनि सहज हुन नसकेको भन्दै महासंघको टोलीले देशको पछिल्लो आर्थिक असहजताले उत्पन्न चुनौतिहरुको असर व्यवसायीक क्षेत्रपनि पनि परेकाले ब्यवसायीहरुका सवालहरु आगामी बजेटमा समाबेश गरिनु पर्ने माग राखेको नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

व्यवसायीक कारोवारमा कमी आउदाँ मदिरा व्यवसाय धरासयी हुदै गएको र यसको असर व्यवसायीक क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरु, कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई समेत पारेको महासंघले जनाएको छ । देशको आर्थिक सुधारका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वमा आम व्यवसायीहरु समेतको सहभागितामा दिगो समधान खोज्नु जरुरी भएकाले आगामी वजेट निमार्ण प्रकृयामा समग्र व्यवसायीहरुका सवालहरु समेत समाबेश हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

मदिरा महासंघले देशको आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्न आगामी वजेटमा व्यवसायीक विकासका लागि समाबेश गरिने प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रमहरुमा नेपाली मदिरा व्यवसायीहरुका सवालहरुलाई समेत समाबेश गरिदिन अर्थ मन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुहरुमा वर्षेनि अन्तःशुल्क बृद्धि हुदाँ नेपालमा उत्पादन हुने मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुले नेपाली वजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले आगामी वजेट मार्फत मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुमा बर्षेनि बृद्धि हुदै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बर्षेनि अन्तःशुल्क बद्धि हुदाँ घरेलु र अवैध मदिराको कारोबारमा बृद्धि भई राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको महासंघको भनाई छ । भारत लगायतका देशहरुमा कर छुट र अन्तःशुल्क वर्षेनि बृद्धि नहुदाँ भारतिय वजारको तुलनामा नेपाली मदिरा आधा मुल्य भन्दा बढि महंगो मुल्यमा कारोबार हुनेभएकाले खुल्ला सिमानाका कारण भारतीय मदिराको अबैध कारोबारमा बृद्धि हुदै आएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले आ.व.२०८०/०८१ को बजेट मार्फत मदिरा व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गरि आत्म सम्मानका साथ व्यवसाय संचालन गर्न अर्थ मन्त्रि मार्फत नेपाल सरकारसंग मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुमा प्रत्येक वर्ष बृद्धि हुने अन्तःशुल्कलाई खारेज गरि अन्य व्यवसाय जस्तै कारोवारमा आधारित कर प्रणाली लागु गर्नु पर्ने, स्र्टाटअर्फ व्यवसाय संचालनमा प्रदान गरिने सौलियत कर्जा लगायतका सुविधाहरु मदिरा तथा मदिराजन्य व्यवसाय समेतलाई समाबेश गरि स्वदेशी मदिरा व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने, घरेलु र अबैध मदिरा कारोबारलाई पुर्ण प्रतिवन्ध गरि कडा कानुनी कारवाहिको व्यवस्था गर्नु पर्ने,.अन्य व्यवसायमा जस्तै मदिरा तथा मदिराजन्य व्यवसाय संचालनमा हुने कारोबारलाई छुट तथा सौलियत प्रदान गर्नु पर्ने, नेपालमा उत्पादित मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क घटाए स्वदेशी मदिरा प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने र नेपाली मदिरा निर्यात गर्ने, मदिरा कम्पनीहरुका लागि विषेश कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान वा व्यवसाय अनुगमनका नाममा व्यवसायीहरु माथी धरपकट गर्ने, व्यवसायीक पसल शिल गर्ने वा बन्द गर्ने कार्य तत्काल रोगथाम गरि आत्मसम्मानका साथ व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बातावरण तयार गर्नु पर्ने र राजस्व अनुसन्धान वा व्यवसाय अनुगमनका क्रममा कुनै व्यवसायीक त्रुटि देखिएमा सम्वन्धीत कार्यालयमा बोलाएर सचेत बनाउनु पर्ने वा कानुनी प्रकृया अपनाउनु पर्ने, कर शिक्षा, व्यवसायीक सचेतना, व्यवसाय संचालन तथा प्रर्वद्धन सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरि व्यवसायीक क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।

भेटमा अर्थ मन्त्री प्रकाश सरण महतले मदिरा व्यवसायीहरुका मागहरु आगामी बजेटमा समाबेश गर्न आफु सकारात्मक भएको बताउदै अधिकाशं मदिरा व्यवसायीहरुका सवालहरु सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनु भयो । अर्थ मन्त्रीसंगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा, महासचिव गोविन्द प्रसाद बराल, मदिरा संघ काठमान्डौका अध्यक्ष राजन के.सी., उपाध्यक्ष रुप तामाङ्ग, महासचिव शुसिल खड्का लगायतको सहभागिता रहेको छ ।

महासंघले आजै एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गदै ब्ष्वसायीहरुका सवालहरु आगामी बजेटमा समाबेश गरिदिन अर्थ मन्त्री मार्फत नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सोनाम सेर्पा र महासचिव गोविन्द प्रसाद बरालले हस्ताक्षर गर्नु भएको उक्त विज्ञप्तीमा देशको आर्थिक संकट समधान गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा व्यवसायीहर समेतको सहकार्य आवश्यक पर्ने जनाउदै मदिरा व्यवसायीहरुका समस्यामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

Share This On:

Leave a Reply