गण्डकी प्रदेश सभाबाट मंगलबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक’ पारित भयो । यसलाई घरेलु उद्योग र स्थानीय स्रोतसाधनको सदुपयोगतर्फ ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत सीप र संस्कृतिमा आधारित घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएको छ । जसले दिगो आर्थिक विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
विधेयकले घरेलु मदिरा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग दर्ता र इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र विक्रीमा स्पष्ट मापदण्ड राखेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर र विभिन्न जडीबुटी आदि प्रयोग गरी उत्पादन हुने मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न परीक्षण प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्लास्टिकको पोका पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । यसले जनस्वास्थ्यको सुरक्षामात्र होइन, वातावरणीय संरक्षणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
धार्मिक र सांस्कृतिक प्रयोग तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म मदिरा उत्पादनमा इजाजत नचाहिने व्यवस्था परम्परागत अभ्यास, संस्कार र संस्कृतिलाई सम्मान दिने सकारात्मक पक्षको रुपमा लिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई समेत उद्योग दर्ता गर्न दिने प्रावधानले स्थानीय उद्यमशीलता र सामूहिक सहभागितालाई टेवा दिनेछ । साथै, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको नियमनसमेत विधेयकमा समेटिँदा मदिराको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी खासै छैन । संंघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर भइरहेका बेला प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै जाँदा यो विधेयक (कानुन) ल्याएको हो । आम्दानी बढाउने उद्देश्यले नै यसअघि गण्डकी सरकारले राईड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याईसकेको छ ।
गण्डकीको यो प्रयास ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिइए पनि यसले ल्याउने सम्भावित चुनौतीहरू प्रति पनि सचेत हुनु आवस्यक छ । नियमनको नाममा अनावश्यक कागजी झन्झट वा साना उत्पादकहरूलाई हतोत्साहित गर्ने जटिल प्रक्रिया नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार विशेष सजग रहनुपर्छ । घरेलु मदिराको उत्पादनको गुणस्तर, बिक्रीको पारदर्शिता र कर प्रणाली स्पष्ट एवं सर्वसुलभ हुनु अपरिहार्य छ ।
जे भए पनि गण्डकी प्रदेशको यो विधेयक परम्परा र प्रविधिको संयोजनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने एउटा साहसी पहल हो भन्न सकिन्छ । तर, अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानीमा सरकारको विशेष भूमीका जरुरी छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नियम, कानुनको पालना गराएर, स्थानीय जनतालाई सहजीकरण गर्दै ऐनको सफल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
