नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट करको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन सुझाब दिएको हो । महासंघले आयकर छुटको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगतर्फ ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाख कायम गर्न सुझाब दिएको हो । हाल व्यक्तिको हकमा ४ लाखसम्म र दम्पतीको हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब घटाएर ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टिडिएस हटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टिडिएस र अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाब छ ।
महासंघले जरिवानाका दरहरू कसुरका आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउन, फुल अडिट दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत झार्न, बाँकी बक्यौता रहेको कर निश्चित अवधि (६ वर्ष) भित्र असुलउपर गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिपछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सुझाब दिएको छ ।
त्यस्तै, भन्सारमा हुने विवाद समाधानका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी प्रकृतिको समितिको व्यवस्था गर्न, तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामानहरू भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, भारतको जिएसटीका दरहरूलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र सोभन्दा कम दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाउन, भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्ने गरी कायम गर्न, उद्योगले मेसिन र त्यसका स्पेयर पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाउन र यही सुविधा रोपवे तथा केबलकारको मेसिनरी र पार्टस् आयात गर्दा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले सुझाब दिएको छ ।
महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशत कायम गर्न पनि सरकारलाई सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्यासको भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न, भ्याटको थ्रेसहोल्ड सेवामा ५० लाख र वस्तुमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन र कार्गो व्यवसायमा भ्याट नलगाउन सुझाब दिएको हो ।
विद्यमान सहुलियतलाई दुई वर्ष निरन्तरता दिनुपर्छ : गोल्छा
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जनलगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत गर्न कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने बताएका छन् । गोल्छाले बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रमा प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम गर्न सुझाब दिए । उनले दोस्रो लहर आए पनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महŒव बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन नदिन सुझाब दिए ।
बजारमा माग बढाउने नीति लिनुपर्छ : ढकाल
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारमा माग बढाउने गरी नीति लिन सुझाब दिए । ‘अहिलेको वेलामा बजारमा माग पनि बढाउनुपर्छ । करका दरहरू कम गर्दा माग बढ्ने हामीले देखेका छौँ,’ उनले भने, ‘जस्तो कि भ्याटको दर १३ बाट १० प्रतिशतमा ल्याउँदा बजारमा माग बढ्नेछ । यसले राजस्वमा खासै ठूलो असर पार्नेछैन ।’ त्यसैगरी संस्थागत आयकरको दरमा पनि कटौती गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारको स्रोत पनि घट्दै जाने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
बजेटले निजी क्षेत्रका समस्या हल गर्छ : अर्थमन्त्री
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने बताए । ‘यो सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार उद्यत छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको कठिनाइ बुझ्न चाहन्छ र आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’ महासंघले दिएका सुझाबहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले महासंघले राखेका सबै सुझाबलाई अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए ।
यो समाचार बाट नयाँ पत्रिकाबाट लिएका छाै ।
