गत शनिवार प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वजेटलाई लिएर अहिले सर्बत्र चर्चा भैरहदा मदिरा ब्यावसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन । नेपाल मदिरा ब्यावसायी महासंघले वजेटबारे विरोध जनाईसकेको छ । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वजेटका समग्र विषयहरुमा रहेर नेपाल मदिरा ब्यवसायी महासंघका सचिव एवम् कर तथा राजस्व समितिका संयोजक श्री रमेश आचार्यसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गदैछौ ।
यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ । कुराकानी सुर गरौ, यहाँले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?
धन्यवाद । कोभिड महामारीका बिच आएको यो बजेटलाई जनताले स्वास्थ्य र चुनावी आंशिक बजेटको रुपमा हेरीरहेको सन्दर्भमा यस बर्षको बजेट पुर्ण रुपमा आएको देखिन्छ । बजेटले मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ बाहेकका अन्य स साना ब्यवसायीलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गरे पनी मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई प्रत्येक बर्षको मुल्यबृद्दिले असर पार्ने हुँदा यस वर्षको अन्तःशुल्क वृद्धिले ब्यवसाय नै धरायसीभई राज्यको राजस्वमा गिरावट हुन सक्ने खतरा बढ्न सक्छ । यो हिसाबले हाम्रो ब्यवसायिक नजरबाट यस बर्षको बजेट हाम्रो लागी खासै सकारात्मक देखेको छैन । यसको सट्टा सरकारले करदाताको दायरा फराकिलो बनाउने तिर लाग्नु पर्ने देखिन्थ्यो ।
यस वजेटले ब्यावसायीक क्षेत्रका कुन कुन विषयहरु समेटेको छ ?
मैले सरसर्ति हेर्दा बजेटले सम्पुर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको देखियो । त्यस अन्र्तगत ब्यवसायिक क्षेत्र मध्ये कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । साथै स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिको कारोबारलाई सहुलियतको ब्यवस्था गर्दै, बिद्युतिय यातायातका साधन सम्बन्धि कारोबार तथा ढुवानी सम्बन्धि कारोबारलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कोभिड १९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने ब्यवस्था गरी ति ब्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर केही राहत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
वजेटको सक्षिप्त रुपमा भन्नु पर्दा यसका सवल पक्ष के के छन ?
समग्रमा मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थका ब्यवसाय बाहेक अन्य क्षेत्रको लागी तुलनात्मक रुपमा बजेट सकारात्मक नै देखिन्छ । समग्र ब्यवसायीक रुपले हेर्दा ब्यवसायीहरुले बुझ्नुपर्ने निम्न कुराहरु देखिन्छन् ।
१) अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र लिई नविकरण नगराउने ब्यवसायीहरुले आफ्नो ईजाजतपत्र नविकरण गराउ नचाहेमा २०७८ श्रावण मसान्त भित्र प्रत्येक बर्षको लागी नविकरण दस्तुर मात्र बुझाई नविकरण गरेमा जरिवाना मिनाहा हुने, सो अवधिमा नविकरण नगरेमा स्वतःखारेज हुने ब्यवस्था ।
२) मु.अ. करमा दर्ता भएका करदाताहरुले अनिवार्य राख्नुपर्ने खरिद बिक्रि खाता हरेक बर्ष कर कार्यालयमा गई कर अधिकृतबाट स्विकृत गर्नुपर्ने ब्यवस्था खारेज गरिएको । तर करदाता आफैले स्वयं प्रमाणित गरी पहिला झैं खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
३) मु.अ. करमा दर्ता भएका करदाताहरुले ब्यवसाय सञ्चालनगर्नका लागी प्रयोग गरे वापतको डीजल तथा एलपि ग्याँस खरिदमा लाग्ने भ्याटको क्रेडिट लिन पाईने ब्यवस्था ।
४) आगामी आ. ब. ०७८र०७९ का लागी प्राकृतिक ब्यक्तिले ब्यवसायबाट गर्ने कारोबार २० लाख बाट बढाएर ३० लाखसम्म र आम्दानी २ लाख बाट बढाएर ३ लाख सम्म हुँदा डे 1 विवरणमा आय बिवरण पेश गर्न मिल्ने । रु. ३० लाख देखी ५० लाख सम्मको कारोबार गर्दा १ प्रतिसतका दरले D-2 अनुसार Turnover Tax तिर्नुपर्ने ब्यवस्था । रु. ५० लाख देखी १ करोड सम्मको कारोबार गर्दा D-2 अनुसार ०.८ प्रतिसतका दरले Turnover Tax तिर्नुपर्ने ब्यवस्था । तर रु. ५० लाख भन्दा माथीको कारोबारमा भने अनिवार्य VAT मा दर्ता हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको ।
५) यस आ. ब. को आय विवरण बुझाउँदा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्रका २ लाख भन्दा कम आय भएका र रु. २० लाख सम्मकारोबार गर्ने ब्यवसायीले ७५०० बाट ९० प्रतिसत छुट भएर ७५० मात्र बुझाउनु पर्ने, नगरपालिका भित्रका २ लाख भन्दा कम आय भएका र रु. २० लाख सम्म कारोबार गर्ने ब्यवसायीले ४००० बाट ९० प्रतिसत छुट भएर ४०० मात्र बुझाउनु पर्ने, गाँउपालिका भित्रका २ लाख भन्दा कम आय भएका र रु. २० लाख सम्म कारोबार गर्ने ब्यवसायीले २५०० बाट ९० प्रतिसत छुट भएर २५० मात्र बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको ।
६) यस आ. ब.को आय विवरण बुझाउँदा रु. ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने ब्यवसायीले Turnover Tax को ०.७५ प्रतिसतका दरले तिर्नु पर्ने रकममा ७५ प्रतिसत नै छुट गरिएको ।
७) यस आ. ब.को आय विवरण बुझाउँदा रु. १ करोड सम्म कारोबार गर्ने ब्यवसायीको आयमा तिर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिसतका दरले छुट गरिएको ।
वजेटमा सुधार गर्नु पर्ने पक्ष के के छन ?
हामीले भन्दै आएको विषय करको दर होइन दायर वढाउने तर्फ राज्य केन्द्रित हुनु पर्दछ । यस वर्ष पनि करको दायरा फराकिलो हुन सकेन । मदिरा लगायतका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दा सामानहरुको विश्व ब्यापि मुल्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ यसको ख्याल गरिएको देखिएन । विदेशको सामान सस्तो हुने नेपाली सामान महंगो भएपछि सामानहरुको आयत वृद्धि हुन्छ र स्वदेशी उद्योग ब्यावसाय धरासयी हुन्छ । अन्तःशुल्क वृद्धि भएपछि भारतिय मदिरा भन्दा नेपाली वजारमा मदिराको मुल्य भन्डै दोब्बर भन्दा पनि महंगो छ । अव गैरकानुनी आयात भएर नेपाली उद्योग वन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता कयौ विषयमा राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ ।
वजेटमा कति प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ ?
विस्तृत विवरण त आउन वाकि नै छ । अहिले सम्म आएको विवरण यस्तो छ ।
आजकाे बजेटेले मदिराकाे मुल्यमा देखिएकाे वृद्धिदर
(१)बियर-२६५ +१३%=२९९.६९
(२)वाईन-६६५+१३%=७५२.५८
(३)१५यु पी-२४०३+१३%=२७१५.३९
(४)२५यु पी-१७८२+१३%=२०१३.६६
(५)३०यु पी-१६६५+१३%=१८८१.४५
(६)४०यु पी-८१०+१३%=९१५.३
(७)५०यु पी-६४८+१३%=७३२.२४
(८)७०यु पी-६३+१३%=७१.१९
अन्तमा केहि छ की ?
कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
