नेपाल ब्यावसायी महासंघले सरकारले ब्यावसाय संचालनमा बारम्वार गर्ने निर्णयहरुमा असुष्टि जनाउदै आएको छ । मदिरा ब्यावसायबाट राज्यलाइ राजस्व संकलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएकाे भएपनि राज्यले ब्यावसायीक विकासमा सहयोग गर्नुको सट्टा ब्यावसायीक कार्यमा अवराेध गर्दै आएकाे भन्दै असुष्टि जनाएको हो ।
राज्यले मदिरा ब्यावसाय संचालनमा बारम्वार गर्ने विभेदका विरुद्ध गत वुधबार महासंघले सर्बोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यन्वयन गदै महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले ब्यावसायीक हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।
राज्यले निर्देशित गरेको कानुनको अधिनमा रहि विभिन्न निकायहरुमा दर्ता भएका मदिरा ब्यावसाय अरु ब्यावसायहरु जस्तै निर्वादरुपमा संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग अध्यक्ष शेर्पाको छ । सरकारले पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने भन्दै ब्यावसाय संचालनका लागि साप्ताहिक रुपमा दैनिक संचालन गर्ने विभिन्न ब्यावसायहरुको सुचि सार्वजनिक गरेको भएपनि मदिरा ब्यावसाय संचालनका लागि कुनै निर्णय नगरेकोमा असुष्टि जनाउदै मदिरा ब्यावसायीहरुको हक, हित र अधिकार खोसिएकोले अध्यक्ष शेर्पाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमान्डौलाई विपक्षी वनाएर उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको नेपाल मदिरा ब्यावसायी महासंघका सल्लाहकार अधिबक्ता दिनेश खड्काले जानकारी दिनु भयो । रिट निवेदन दर्ता प्रकृयाका लागि महासंघको टोली कानुन ब्यावसायीहरुको साथ सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरु, कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता सुदिप नेपाल र अधिबक्ता दिनेश खड्का, महासंघको वागमति प्रदेश तथा विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षहरु लगायतका पदाधिकारीहरु सहितको टोली रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो ।
ब्यवसायीक हक, हित र अधिकारका लागि महासंघका अध्यक्ष शेर्पा निरन्तर सक्रियहरुमा लागिरहनु भएको छ । सर्बोच्चमा दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनको भोली सोमबार देखि सुनुवाई हुने रिट दर्ता पछि सर्वोच्च अदालतले जारि गरेको तारेख पर्चामा उल्लेख गरिएको छ ।
