नेपाल मदिरा ब्यवसायी महासंघले कानुन विपरित मदिरा ब्यवसाय संचालनमा अवरोध हुने गरि विभिन्न स्थानीय निकायहरुले गरेका निर्णयहरुका विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ । मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुहरुको कारोवार संचालन सम्वन्धी संधिय कानुन विपरित स्थानीय निकायहरुले गैरकानुनीरुपमा मदिराको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाउने गरि गरिएका सबै निर्णयहरुको खोरेजीको माग गदै कानुनी समधान खोजिने महासंघका अध्यक्ष शोनाम शेर्पाले वताउनु भयो ।
संधिय कानुन बमोजिम राज्यका विभिन्न निकायहरुमा दर्ता भई कानुन बमोजिम स्थापना भएका मदिरा ब्यवसाय संचालनका लागि स्थानीय निकायले बेला बेलामा गर्ने गैरकानुननी निर्णय प्रति महासंघले असहमति जनाउदै आएको छ । मदिरा ब्यवसायलाई ब्यबस्र्थित गर्न सबै सरोकारवालाह निकायसंग सहकार्य गर्न महासंघ सधै प्रतिवद्ध भएपनि सरकारी निकायको उदासिनताले ब्यबसायी मर्कामा परेको महासंघको भनाई छ । राज्यलाई उल्लेख्य मात्रामा कर तिदै आएको मदिरा ब्यबसायलाई प्रवर्धन गर्न राज्य सकारात्मक हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
पछिल्लो पटक वाजुरा जिल्लाका केहि स्थानीय निकायहरुले मदिरा ऐन तथा नियमावली विपरित मदिरा ब्यवसायको कारोवार संचालनमा प्रतिवन्ध लगाएपछि यसको कानुनी उपचारका लागि महासंघका कानुनी सल्लाहकार सुदिप नेपालको नेतृत्वमा कानुनी उपचार खोजिने यस विषयमा चाडै सर्वाेच्च अदालतमा मुदा दायर गर्न तयारी भैरहेकाे महासंघले जनाएको छ ।
यस अधि रुकुम (पश्चिम) का स्थानीय निकायहरुले मदिरा ब्यवसाय संचालनमा प्रतिवन्ध लगाएपछि महासंघको नेतृत्वमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुदा दायर गरिएको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा ब्यवसाय संचालनमा अवरोध नगर्न स्थानीयतहलाई आदेश जारि गरेको थियो भने रुकुम जिल्लाका स्थानीय निकायले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदातलमा समेत पुनरावेदन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेसंगै जिल्लामा मदिरा ब्यावसाय संचालनमा सहज भएको थियो ।
नेपाल मदिरा ब्यबसायी महासंघले ब्यवसायीक हक, हित र अधिकारका लागि निरन्तर काम गदै आएको भन्दै मदिरा ब्यवसायका क्षेत्रमा आउने अवरोधलाई कानुनी समधान खोजीने भन्दै बाजुरा जिल्लाका स्थानीयतहले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई वदर गर्न कानुनी उपचार खोजिने र यसका लागि लाग्ने सबै खर्च महासंघले बेर्होने समेत अध्यक्ष शोनाम शर्पाले बताउनु भयो ।
