नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा ति मातहतका कार्यालयहरुबाट राजस्व असुली तथा अनुगमनका नाममा मदिरा व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्ने र व्यवसायीक पसलहरु समेत शिल गर्ने जस्ता कार्य गरि व्यवसायीहरुमा डर,त्रास र भयभित बनाएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग गदै आन्तरिक राजस्व विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाको नेतृत्वमा गएको ब्यवसायीहरुको टोलिले विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीलाई भेट गरि व्यवसायीहरुका समस्या र अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको डर,त्रास र भयभित अवस्थाका विषयमा छलफल समेत गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटका कारण ब्यवसायीक क्षेत्रमा गम्भिर असर परेको भन्दै महासंघले बैंक तथा वित्तृय क्षेत्रको चर्को व्याज र महंगो व्यवसायीक घरभाडा, व्यवसायीहरुले दैनिकरुपमा रकम जम्मा गरेका सहकारी लगायतका वितृय संस्थाहरुले समयमै भुक्तानि दिन नसकेको र व्यवसायीक कारोवारमा समेत आएको ह्रासले व्यवसायीक क्षेत्रमा गम्भिर असर पछि कयौ व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरि विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेकाले राज्यका निकायहरु व्यवसायीहरुका सवालहरुको सम्बोधन गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको टोलीले राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालिसंग छलफल गदै अनेकौ चुनौति र जटिलता बेहोरिरहेका मदिरा व्यवसायीहरु माथी पछिल्ला दिनहरुमा राजस्व अनुगमन र असुली गर्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र यस मातहतका कार्यालयहरुबाट गएको टोलिले व्यवसायीहरु माथी धरपकट गर्ने, पसल सिल गर्ने सम्मको कार्यले मदिरा व्यवसायीहरुमा थप डर, त्रास र भयको वातावरण उत्पन्न भएकोले यस प्रकारको अनुगमनलाई तत्काल रोकि व्यवसायीहरुलाई स–सम्मान व्यवसाय संचालन गर्ने र कारोबार अनुसारको स्वःस्फुर्त कर तिर्ने वातावरण तयार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागसंग माग समेत गरेको छ ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षको साझा सहकार्यबाट कर शिक्षा तथा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरि आम नागरिक तथा व्यवसायीहरुलाई स्वःस्फुर्त करको दायरामा ल्याउने कार्यमा नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ सम्वन्धीत पक्षसंग सहकार्य गर्न सधैव तयार रहेको भन्दै नेपालको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका मदिरा व्यवसायीहरुलाई आगामी वजेट निर्माणका क्रममा मदिरा व्यवसायीहरुका सवालहरु समेत समाबेश गरिदिन पनि विभागसंग अनुरोध गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा, महासचिव तारानाथ ढुंगाना, सचिव रमेश आचार्य, मदिरा संघ काठमान्डौका अध्यक्ष राजन के.सी., निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बराल लगायतले मदिरा व्यवसायीहरुका सवालका विषयमा धारण राख्नु भएको थियो ।
महासघका महासचिव तारानाथ ढुंगानाले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो भने अध्यक्ष शेर्पाले मदिरा व्यवसायीहरुका सवालहरु संम्वोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न राजस्व विभाग संग अनुरोध गर्नु भएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले व्यवसायीहरुका समस्याहरुको समधान गर्न विभाग तयार रहेको बताउदै आगामी दिनमा नेपाल मदिरा महासंघ संग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो । विभागले कुनै पनि मदिरा व्यवसायीहरुको पसल शिल गर्ने र धरपकड गर्ने कार्य नगरिने बताउदै कहिकतै त्यस्ता कार्य गरिएको भए तत्काल बन्द गरिने बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनका व्यवसायीहरुको हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्न पहल गर्ने समेत बताउनु भयो । कार्यक्रममा काठमान्डौ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका मदिरा व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले विहिबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विषयहरु ः
१.कानुन बमोजिम विभिन्न निकायहरुमा दर्ता भई संचालनमा रहेका व्यवसायीहरुलाई आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका कार्यालयबाट अनुगमनका क्रममा धरपकट गर्ने, पसल सिल गर्ने कार्यले व्यवसायीहरुको मर्यादा र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगी व्यवसाय संचालन गर्न समेत कठिनाई हुने भएकाले कारोवारका सम्वन्धमा कुनै कसुर वा कुनै कमि कम्जोरी देखिएमा आवश्यक विवरण सहित कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक छलफल गरि समधान खोज्नुपर्ने र व्यवसायीक प्रतिष्ठामा आचँ आउने त्यस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गरि स–सम्मान व्यवसाय संचालन गर्न पाउने बातावरण मिलाउनु पर्ने ।
२.घरेलु मदिराको मापदण्ड निर्धारण गरि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र घरेलु मदिरा रोकथाम गरि यस्ता मदिराको कारोवारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।
३.स्वदेशी मदिराको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रर्वद्धन गर्न भारतमा मदिरा तथा मदिराजन्य उत्पादनमा लाग्ने राजस्व नेपालमा भन्दा कम भएकाले खुल्ला सिमानामा हुने भारतिय मदिराले नेपाली मदिराहरु प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले मदिरा क्षेत्रमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर घटाएर पर्ने र अन्तराष्टिय बजारहरु र सिमानबाट गैरकानुनी रुपमा आयात भई कारोबार हुने मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुलाई कडाई गरि यस्ता गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहि गर्नुपर्ने ।
४. आगामी बजेटमा मदिरा व्यवसाय लाई प्रर्वद्धनका लागि विषेश कर छुट तथा विगत लामो समय सम्म ब्यवसाय संचलन नगरी अन्तःशुल्क प्रमाण पत्र पनि नविकरण नगरेका ब्यवसायीहरुलाई जरिवाना मिनाह गरि नविकरण वा बन्द गर्न अन्तिम मौकाको व्यवस्था गर्नुगर्ने ।
५.कानुन बमोजिम राज्यका विभिन्न निकायमा दर्ता भई व्यवसाय संचालन गरिरहेका मदिरा तथा मदिराजन्य व्यवसायीहरुले निर्वाद रुपमा रिटेलिङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने र मदिराको खुद्रा कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गदै आएको भिसिटिएस प्रणाली प्रयोग गर्न नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. कानुन विपरित विभिन्न स्थानीय निकायहरुले मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाउने गरि गरिएका निर्णयहरु तत्काल खारेज हुनुपर्ने ।
७. मदिरा तथा मदिराजन्य ब्यवसायमा कुल विक्रिको करिव ७०% वियरको विक्रि रहेको र सो को मार्जिन ३% भन्दा कम हुने भएकाले नेपाल सरकारले लागु गरेको १% त्गचल यखभच त्बह साना व्यवसाय मैत्री नभएकोले व्यवसायी हित अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
८.बजार अनुगमन गर्दा मदिरा पसलहरु सिल गर्ने, धरपकट गर्ने, डर, त्रास उत्पन्न हुने कार्य तत्काल रोकि भय रहित वातावरणमा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र मदिरा तथा मदिराजन्य व्यवसायमा अनुगमन गर्दा नेपाल मदिरा महासंघसंग सहकार्य गरि व्यवसायीहरुले सुधार गर्नपर्ने विषयहरु समेत समाबेश गरि कर शिक्षा समेतको संचालन र समय–समयमा महासंघ र यस विभाग तथा कार्यालयहरुको सहकार्यबाट कर शिक्षा सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने ।
९.विभिन्न मार्ट तथा ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले मुल्यमा अन्तःशुल्क ऐन अनुसार मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुको विक्रि वितरण गर्नुपर्ने भएतापनि हाल ति स्टोरहरुले उक्त ऐनमा भएका प्रावधानहरु समेत कार्यन्वायन नगरि कारोबार गदै आएकाले साना तथा खुद्रा व्यवसायीहरुलाई असर परि व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले यस सम्वन्धमा अनुगमन गरि ऐन बमोजिम कार्यन्वय गर्न कडाई गर्नुपर्ने ।
१०. दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको खरिद विक्रि गर्ने पसलहरुबाट समेत कानुन बमोजिम अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने मदिरा कारोबार इजाजत समेत नलिई मदिरा तथा मदिराजन्य बस्तुहरुको विक्रि वितरण भैरहेको हुदा यस्ता गैरकानुन कार्यहरुको रोगथाम गरि वाईन सब (मदिरा पसल)को अवधारणाको कार्यन्वयन गरिनुपर्ने ।
